धीमा जहर: जहरीला केमिकल युक्त पानी खुले खेतों, रास्तों और बंद पड़े बोरवेल में बहाकर पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़
खुद के घर में ही नियम-विरुद्ध खेल: SEPD के डायरेक्टर प्रवीण शाह की फैक्ट्री ‘श्री जय गणेश प्रिंट’ भी अवैध रूप से संचालित पाई गई
61.70 लाख रुपए की पैनल्टी: राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निरीक्षण के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 26 फैक्ट्रियों पर कुल 61 लाख 70 हजार रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया
जयपुर। राजधानी के सांगानेर स्थित गंवार ब्राह्मणान क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों ने कानून और प्रशासन को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। क्षेत्र की 134 रंगाई-छपाई फैक्ट्रियां सीईटीपी (CETP) प्लांट से जुड़ी हुई नहीं हैं। इसके बावजूद ये फैक्ट्रियां बेखौफ होकर अपना जहरीला और कैमिकल युक्त पानी आम रास्तों, खेतों और बंद पड़े बोरवेलों में खुलेआम छोड़ रही थीं। यह जहरीला पानी स्थानीय निवासियों के लिए ‘धीमे जहर’ का काम कर रहा है, जिससे वायु और जल प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।
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क्लोजर नोटिस के बाद भी जारी रहा अवैध संचालन
हालात की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (RPCB) ने बीते 12 अक्टूबर को इन तमाम अवैध फैक्ट्रियों को बंदी (क्लोजर) नोटिस थमाए थे। इसके बावजूद फैक्ट्री मालिकों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने धड़ल्ले से अपना अवैध कारोबार जारी रखा। प्रशासन की सख्ती की पोल तब खुली जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने 4 नवंबर को गंवार ब्राह्मणान क्षेत्र का दोबारा औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चौकाने वाला सच सामने आया- करीब 26 फैक्ट्रियां क्लोजर नोटिस मिलने के बाद भी पूरी क्षमता से चलती हुई पाई गईं और बेखौफ होकर जहरीला पानी खुले में बहा रही थीं। इस भारी लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने इन सभी 26 फैक्ट्रियों पर कुल 61 लाख 70 हजार रुपए का भारी-भरकम पर्यावरण जुर्माना ठोक दिया है।
एसईपीडी डायरेक्टर की फैक्ट्री पर लगाया 2.30 लाख का जुर्माना

इस पूरे प्रकरण में सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस एसईपीडी (SEPD) के डायरेक्टर प्रवीण शाह के कंधों पर प्रदूषण रोकने और सीईटीपी प्लांट के प्रभावी संचालन की मुख्य जिम्मेदारी है, उनकी खुद की फैक्ट्री भी नियमों की धज्जियां उड़ाती पाई गई।
श्री जय गणेश प्रिंट पर गिरी गाज: एसईपीडी डायरेक्टर प्रवीण शाह की फैक्ट्री ‘श्री जय गणेश प्रिंट’ पर बोर्ड ने करीब 2 लाख 30 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई है।
नियमों की सरेआम अनदेखी: RPCB के नोटिस के अनुसार, 12 अक्टूबर को क्लोजर नोटिस मिलने के बाद भी यह फैक्ट्री लगातार चालू रखी गई। 4 नवंबर के निरीक्षण में पाया गया कि बिना वैध संचालन अनुमति और बिना सीईटीपी कनेक्शन के यह इकाई धड़ल्ले से जहरीला पानी परिसर के बाहर खुले में बहा रही थी।
विद्युत निगम की मिलीभगत: हैरानी की बात यह है कि 4 नवंबर तक जयपुर विद्युत वितरण निगम (JVVNL) द्वारा इस अवैध फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन तक नहीं काटा गया था। कुल मिलाकर, एसईपीडी डायरेक्टर ने 23 दिनों तक बोर्ड के बंदी आदेशों को पूरी तरह ठेंगा दिखाया।
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सबसे बड़ा सवाल: आखिर किसकी शह पर चल रहा है यह खेल?
जब एसईपीडी के सर्वोच्च पद पर बैठे डायरेक्टर की अपनी फैक्ट्री ही हर नियम को ताक पर रखकर प्रदूषण फैला रही हो, तो बाकी फैक्ट्रियों से सुधार की उम्मीद करना बेमानी है। सवाल यह उठता है कि आखिर किसकी शह पर एसईपीडी डायरेक्टर की यह अवैध फैक्ट्री इतने दिनों तक बेखौफ चलती रही? क्या इसके पीछे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किसी बड़े अधिकारी का वरदहस्त है, या फिर जमीनी स्तर के अफसरों से गहरी मिलीभगत है? साथ ही, बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा समय पर कनेक्शन न काटना इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासनिक तंत्र में हर स्तर पर सांठगांठ का खेल चल रहा है।
8 महीने का कार्यकाल: सुधार की जगह बाइपास और लीपापोती
सूत्रों के मुताबिक, एसईपीडी के डायरेक्टर पद पर प्रवीण शाह को करीब 8 महीने का वक्त हो चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि इस पूरे कार्यकाल में वे न तो सीईटीपी प्लांट को उसकी पूर्ण क्षमता पर संचालित करवा पाए और न ही गंवार ब्राह्मणान की 134 फैक्ट्रियों को इस प्लांट से जुड़वा सके। सीईटीपी प्लांट को दुरुस्त करने के बजाय उनका पूरा फोकस जहरीले पानी को ठिकाने लगाने के शॉर्टकट और ‘बाइपास’ तरीकों पर रहा-
चंदलाई बांध और द्रव्यवती नदी में जहर: प्लांट में मड-पंप लगाकर जहरीला पानी नालों के जरिए चंदलाई बांध और द्रव्यवती नदी में छोड़ा गया।
नेवटा बांध को निशाना: जब इस पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई, तो चैंबरों और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए रात के अंधेरे में नेवटा बांध में कैमिकल युक्त पानी छोड़ा जाने लगा।
कॉलोनियों में फैला जहर: जब सभी रास्तों पर शिकंजा कसा गया, तो अंततः जहरीला पानी सीईटीपी प्लांट के बाहर और आसपास की रिहायशी कॉलोनियों में फैलने लगा।
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जनता का सिस्टम पर फिर हो भरोसा कायम
सांगानेर की रंगाई-छपाई इंडस्ट्री को बचाए रखने और पर्यावरण को बचाने के लिए अब प्रशासनिक इच्छाशक्ति दिखाने का समय आ गया है। जनता और जानकारों की मांग है कि एसईपीडी की कमान किसी ऐसे योग्य और ईमानदार व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए, जिसका एकमात्र फोकस सीईटीपी प्लांट को पारदर्शी तरीके से चलाना हो। साथ ही, इन तमाम भ्रष्ट तंत्र और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कड़ी सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता का सिस्टम पर भरोसा फिर से कायम हो सके।






