– 17 से 24 दिसम्बर तक लगेगा शिविर, तैयारियों को लेकर यूडीएच और डीएलबी ने की संयुक्त बैठक
जयपुर। शहरी नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भजनलाल सरकार सात दिन तक “शहरी समस्या समाधान शिविर-2025” लगाएगी। 17 से 24 दिसम्बर तक लगने वाले इस शिविर में लोगों की समस्याओं को तुरंत सुलझाया जाएगा। इस शिविर की तैयारियों को लेकर गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय में संयुक्त बैठक की। इस दौरान दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधा संबंधी सभी बिंदुओं पर चर्चा की और निर्देश दिए। आपको बता दें कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट लागू रहेंगी। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, अतिरिक्त निदेशक सीमा, मुख्य अभियंता अरुण व्यास सहित सभी नगरीय निकायों और नगरीय विकास न्यास के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
इन समस्याओं पर रहेगा फोकस
बताया जा रहा है कि शिविर में पट्टा सम्बंधी, भूमि सम्बंधी,नाम हस्तांतरण,यूडी टैक्स सम्बंधी, भवन मानचित्र सम्बंधी, नगरीय विकास और आवासन मंडल की ब्याज छूट वसूली, भू-उपयोग परिवर्तन, घर-घर कचरा संग्रहण और घरेलू शौचालय सहित कई समस्याओं का हाथों-हाथ निपटारा किया जाएगा।
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काम पूरा नहीं होने तक चलेगा शिविर
प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने निर्देश दिए कि शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय और प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाए। शिविर का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित रहेगा। यदि किसी प्रकरण का कार्य निर्धारित समय तक लंबित रहता है तो शिविर को कार्य पूर्ण होने तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने ई सम्पर्क इत्यादि पर आने वाली सभी शिकायतों के तुरंत समाधान के भी निर्देश दिए। वहीं शासन सचिव रवि जैन ने सभी नगरीय निकायों को शिविरों की पूर्व-तैयारी से लेकर अंतिम निस्तारण तक सभी व्यवस्थाएं मजबूत रखने को कहा। साथ ही अपने क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को दूर करने की कार्ययोजना भी तैयार करें।
फॉलोअप शिविर में इनका हुआ निपटारा
उन्होंने बताया कि प्रमुख और फॉलोअप शिविर में पट्टा सम्बंधी 39 हजार 800 और अन्य भूमि संबंधी 20 हजार 888 मामलों का निस्तारण भी किया गया। इनमें नाम हस्तान्तरण के 10 हजार 30 प्रकरण, यू.डी.टैक्स के 3 हजार 987 प्रकरण, भवन मानचित्र के 3 हजार 554 प्रकरण, भूखण्डों के उप विभाजन/पुर्नगठन के 1 हजार 753 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 776 प्रकरण, नगरीय विकास/आवासन मण्डल की ओर से ब्याज छूट देकर की गई वसूली के 365 प्रकरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरणों स्वीकृत किया गया। घर-घर कचरा संग्रहण के 43 हजार 269 प्रकरणों का भी निस्तारण एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4 हजार 977 आवेदनो का अनुमोदन कर प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण शामिल है।
