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विधानसभा में गरजे MLA गोपाल शर्मा: “कांग्रेस की नीति थी- खाओ, पियो, पचाओ!”

– कैग रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस शासन में ट्रॉमा सेंटर निर्माण में गड़बड़ियों के आरोप

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर चर्चा के दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। विधायक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन में नरेगा सहित कई योजनाओं में घोटालों की शिकायतें केंद्र तक पहुंचीं। जांच में ऐसे मामले सामने आए जहां वर्षों तक कागजों में तालाब खुदाई दिखाई गई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रॉमा सेंटर निर्माण में अनियमितताओं और जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए। तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति “खाओ, पीयो, पचाओ और डकार मत लो”वाली रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों में अच्छे बजट के बाद वित्त मंत्रियों को हटा दिया जाता था, जबकि भजनलाल शर्मा सरकार स्थिरता और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। विपक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक के साथ किए गए व्यवहार को उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और दलित समाज का अपमान बताया और इसकी कड़ी निंदा की।

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विकास हेतु रखीं मांगें

विधायक शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में समझाइश से सैकड़ों वर्गमीटर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर सरकार को सौंपी गई है। उन्होंने सिविल लाइंस में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, पूर्व में पारित नाम परिवर्तन प्रस्ताव लागू करने, एलिवेटेड रोड की शीघ्र स्वीकृति तथा कलेक्ट्रेट सर्किल पर तीन मंजिला भूमिगत पार्किंग निर्माण की मांग की।

शिक्षा में नवाचार पर विशेष जोर

शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों का उल्लेख करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि जिन विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन हैं, वहां स्मार्ट क्लासरूम, एआई-रोबोटिक्स लैब और स्टैम लैब स्थापित की जाएं। साथ ही कला-संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु ओपन थिएटर विकसित किए जाएं। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से सिविल लाइंस में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और 5 विद्यालयों में एआई-रोबोटिक्स लैब खोलने की प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। शर्मा ने सरकार से अनुरोध किया कि इन प्रयासों को और अधिक संबल प्रदान कर प्रदेश में शिक्षा और विकास की नई दिशा तय की जाए।

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